Home उत्तरप्रदेश एक बार फिर उत्तराखंड में नरेंद्र मोदी कर गए जुमले की वादे

एक बार फिर उत्तराखंड में नरेंद्र मोदी कर गए जुमले की वादे

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रंजीत सम्पदक

रूद्रपुर। महंगाई के इस दौर में जिन गरीबों को दो वक्त की रोजी का इंतजाम करने में भी भारी मशक्कत करनी पड़ रही है, वो लोग प्रधानमंत्री की मुफ्त बिजली योजना का लाभ कैसे उठायेंगे यह समझ से परे हैं। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने मंगलवार को अपनी चुनावी रैली में ऐलान किया कि चौबीस घंटे बिजली दी जायेगी वो भी जीरो बिल पर इस वायदे के सहारे वोट बटोरने की कोशिश कितनी सफल होगी यह तो वक्त बतायेगा लेकिन जो लोग मुफ्त बिजली का सपना देख रहे हैं उन्हें इस योजना की हकीकत जरूर जान लेनी चाहिए पहली बात तो इस योजना की घोषणा प्रधानमंत्री ने केवल उत्तराखण्ड के लिए नहीं की है।

बल्कि यह योजना फरवरी में ही पूरे देश में शुरू हो चुकी है। इसका मुख्य मकसद उर्जा की बचत करना है यानि कि बिजली बचाई सके जिस हिसाब से आज बिजली की आपूर्ति नहीं हो पा रही है उसे देखते हुए यह योजना पूरे देख के लिए महत्वाकांक्षी योजना सबित हो सकती है। इस योजना के तहत भारत सरकार ने लगभग एक करोड़ घरों में सोलर पैनल लगाने का लक्ष्य रखा गया हैं। सरकार का दावा है कि यह योजना विशेष रूप से गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों को लाभ पहुंचाने के लिए है जिनकी मासिक आय दो लाख रूपये से कम है। सरकार ने इस योजना के लिए 75 हजार करोड़ रूपये का बजट जारी किया है जो कि सब्सिडी के रूप मंे प्रयोग किया जायेगा 15 फरवरी 2024 को शुरू की गयी इस योजना में सोलर पैनल की लागत का लगभग 40 प्रतिशत सब्सिडी के रूप में देने का प्रावधान है। यानि यदि आप अपने घर पर दो किलो वाट का सोलर रूपटॉप सिस्टम लगाना चाहते हैं तो आपको कुल 47 हजार रूपये का भुगतान आपको करना होगा, जिसमें से बाद में 18 हजार की सब्सिडी आपके खाते में मिलेगी।

यानि अगर सब्सिडी मिल जाये तो सोलर पैनल के लिए आपकी जेब से 29 हजार रूपये खर्च होंगे अन्य सरकारी योजनाओं की तरह इस इस योजना का लाभ उठाने के लिए भी कई नियम और शर्तें हैं जैसे कि आपके परिवार की आय एक लाख पचास हजार से अधिक नहीं होनी चाहिए परिवार का कोई भी सदस्य सरकारी नौकरी में नहीं होना चाहिए परिवार का कोई भी सदस्य इनकम टैक्स के दायरे में नहीं आना चाहिए। अब सबसे बड़ा सवाल है कि गरीब आदमी एकमुश्त 47 हजार रूपये सोलर पैनल के लिए कहां से लायेगा जिन गरीबों के पास बिजली का बिल देने के भी पैसे नहीं वो लोग 47 हजार रूपये कैसे जुटायेंगे

यह भी प्रधानमंत्री मोदी को स्पष्ट करना चाहिए फिलहाल इस सोलर सिस्टम के लिए लोन जैसी कोई सुविधा का भी सरकार ने कोई उल्लेख नहीं किया है। यही नही जिन गरीबों को मुफ्त बिजली देने का लालच दिया जा रहा है उनमें से हजारों ऐसे हैं जिनके पास पक्के घर तक नहीं। ऐसे लोग टीन शैड वाली छत पर सोलर पैनल कैसे लगायेंगे यह भी बड़ा सवाल है। आपको ये भी बता दें कि सोलर सिस्टम लगाने के लिए प्राईवेट कंपनियां पहले से ही छूट देती आ रही हैं, ऐसे में सरकार की इतनी शतों के साथ इस योजना का लाभ कितने लोग उठा पायेंगे यह कहना मुश्किल है। ऐसे में गरीबों के लिए यह योजना ‘मंुगेरी लाल के हसीन सपने’ साबित हो रहे हैं

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